गतिबिधि

बन्द : कालो बादलमा कालै घेरा !अप्रतिक्षित तर निकै भयपूर्ण प्रवाहित, सोमबारको हामहड्ताललाई सरकारले धेरै हदसम्म आप्mनो नियन्त्रणमा लियो । नेपाल बन्दको गलत संस्कारका बीच एक नजीरस्वरुप सोमबारको बन्दले धेरै हदसम्म लोप्पा खाएको छ । दृश्य यस्तो देखिन्थ्यो कि, अघिपछिका बन्दमा झण्डा हल्लाउदै हामी नै हौं यो देशको बिधीलाई नियन्त्रणमा लिने भन्न पछि नपर्ने बन्दकर्ताहरु यसपाली सडकमा चुईक्क पनि गर्न पाएनन् । कोही देखियो कि, पक्राउ परिहाल्यो । यस्तो भएको थियो । खासगरि यो दृश्य राजधानीकेन्द्रित हो । त्यसबाहेक विभिन्न जिल्लाहरुमा भने बन्दको प्रभाव सन्त्राशमय बढी थियो । शंकास्पद वस्तुहरु त्राश प्रवाह गरिरहेथे र देशका विभिन्न ठाउहरुमा तीन दर्जनबढि शंकास्पद् बम र अन्य वस्तु फेला परेको थियो ।

के बन्द वा आमहड्तालले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ला ? प्रश्नको जवाफ यतिवेला आंकलनयूक्त छैन । तर, सोमबार एक दिन देखिएको आमहड्तालस्थितीले चाही के संकेत गर्दछ भने राज्यले पेलेरै जान चाह्यो भने निर्वाचन घेराभन्दा बाहिर रहेकालाई त्यहीं नियन्त्रणमा राखेर पनि निर्वाचन सम्भव छ ः भलै यो कुनै समाधान नहोस् ः कम प्रभावि बन्दपछि निर्वाचनको बिरोध गरिरहेको मोर्चाले उसको योजना बदलेको हुनसक्छ एकातिर भने अर्कोतिर राजधानीमा मात्र नियन्त्रित वातावरणले देशको समग्रस्थितीलाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन विरोधी मोर्चालाई पेलेरै जादा के राजनीतिक निकास निस्किन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उच्च भएको छ ।

यससगै दबाब सरकारलाई पनि परेको छ । फेरि पनि यस्ता बन्द हड्ताल भइरह्यो भने सरकारले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण लिनुपर्दछ र सक्दछ भन्ने नजीर पनि हो यो । जसका लागि जनदबाब र समर्थन निरन्तर छ । तर, यसपटक सडकमा निकै संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो, जो सामान्य अवस्थाम हुदैन । सगसगै सरकारले बन्द नियन्त्रणका लागि अग्रिम योजना समेत बनाएको थियो । सोमबारको बन्दस्थितीलाई हेर्दा सरकारले नियन्त्रणको सबल प्रयास गरेको देखिएको छ तर के यसरी पेलेर जानु नै नेपाली राजनीतिक बेथितीको समाधान हो ?सरकारको यस्तो भूमिका अनुरुप यो पूर्णसमाधान हो या राष्ट्रिय राजनीतिको आकासमा मडारिएको कालो बादल यसैगरेर हट्ला ? राज्यसग प्रहरीका प्रशस्त प्रकारहरु छ । यतिवेला अस्थायी शक्ति पनि थपिएको छ र सेना छ । राज्यले यी सबै शक्तिको प्रयोग गरेर निर्वाचन गर्नसक्छ । यसमा कुनै दुईमत नै छैन ।

यी सबै शक्तिका बन्दूकले घेरेर ब्यालेटमा मतदान हुनसक्छ । सोमबार एक दिनको आमहड्ताल होइन बाकी अरु सबै बिरोधका कार्यक्रमलाई निकै हदसम्म नियन्त्रणमा लिएर राज्यले मंसिर ४ सफल पार्न सक्छ । तर, के यो समाधान हो ? यसरी राज्यशक्तिको बन्दूकको दबदबामा कसैलाई निशेध गरेर नै संविधान लेखिन्छ वा बन्छ ? त्यसरी बन्ने संविधान के यो राष्ट्रको सम्पूर्ण निकास र समाधान हो ? यी प्रश्नहरुलाई पोल्टामा राखेर यतिवेला देश मंसिर ४ गतेका लागि हुंइकिएको छ ।